Sahara Refund: आज हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड के बारे में मैं आपको बता दे की सरकारी रिफंड को जारी करने के लिए पहले सभी जमा कर्ताओं के दावों की बहुत ही सावधानी पूर्वक जांच कर रही है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सहारा कंपनी की चार बहुराज्य सहकारी समितियां के सभी जमा कर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए 8 जुलाई 2023 को एक प्रकार की सीआरसीएस-सहारा पोर्टल लॉन्च की गई।
जिसमें सरकार ने सहारा समूह की सभी सहकारी समितियां के छोटे जमा कर्ताओं के लिए धन वापसी की समिति को ₹10000 से बढ़कर₹50000 तक कर दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दे की इसकी जानकारी सहकारी का मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को दी। जिसमें सरकार ने तभी तक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से शहर कंपनी के समूह के सहकारी समितियां के 4.29 लाख से अधिक जमा कर्ताओं को 370 करोड रुपए जारी किए गए हैं।
इसमें अधिकारी ने कहा है कि रिफंड राशि की सीमा को बढ़ाकर ₹50000 करने से अगले 10 दिनों में लगभग 1000 करोड रुपए का भुगतान किया जाएगा जिसमें अधिकारी ने यह भी बताया है कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा₹10000 से बढ़कर₹50000 तक कर दी गई है।
आपका बता दे कि सहारा कंपनी रिफंड जारी करने से पहले जमा करता हूं के दावों की ध्यान पूर्वक जांच कर रही है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सहारा समूह की चार बहु राज्य सहकारी समिति के वास्तविक जमा करता हूं को पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस-सहारा होटल को लांच किया।
यह है समितियां – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता; तथा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद।
आपको बता दे की 29 मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 19 में 2023 को सेबी सारा रिफंड के खाते में 5000 करोड रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियां के रजिस्टर को हस्ताक्षरित की गई। जिसमें डिजिटल माध्यम से धन विवरण की निगरानी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी के द्वारा की जा रही है।